भोपाल: मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण का पेंच काफी वक़्त से अटका हुआ है। कल OBC आरक्षण को लेकर विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित कर दिया है। प्रस्ताव सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रखा, जिसपर विपक्ष ने भी मंजूरी व्यक्त की। बता दें कल सदन की कार्यवाही आरम्भ होते ही नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण का मुद्दा उठाया था तथा सरकार के इरादे पर प्रश्न खड़ा किया था। इससे पूर्व मध्य प्रदेश विधानसभा में OBC आरक्षण को लेकर विवाद के पश्चात् मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव OBC आरक्षण के साथ ही होंगे, इसके लिए सरकार अदालत जाएगी।

वही शिवराज सरकार ने पुनर्विचार याचिका लगाकर उसपर अर्जेंट हियरिंग का आग्रह किया था, जिसपर सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से झटका लगा गया है। सरकार ने पुनर्विचार याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने अर्जेंट हियरिंग से मना कर दिया है। अब 3 जनवरी को इस केस पर सुनवाई होगी। पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार की पुनर्विचार याचिका पर तत्काल सुनवाई से सर्वोच्च न्यायालय के इनकार ने मामले को और आगे बढ़ा दिया है। अब इस केस में नियमित सुनवाई 3 जनवरी को होगी। 

वही OBC मामले को लेकर मची राजनीती को लेकर विधानसभा में बृहस्पतिवार को ही सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया था। बता दें इसे सरकार सर्वोच्च न्यायालय में सर्पोटिंग डॉक्यूमेंट के रूप में पेश कर सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा में OBC आरक्षण के मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए अदालत जाने की बात कही थी। एक दिन पहले ही इसकी खबर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी थी। OBC मामले पर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की थी। अब सरकार की ओर से मामला सर्वोच्च न्यायालय में जा चुका है। 

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