रांची: झारखंड में विधि-व्यवस्था समेत तमाम स्थानों पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवानों को सिपाही (आरक्षी) के समकक्ष वेतन देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। प्रस्ताव मंजूर हो गया तो उनका वेतनमान तकरीबन दोगुना हो जाएगा। विभागीय मंत्री के कार्यभार संभालने के पश्चात् वित्त विभाग इस प्रस्ताव पर आखिरी फैसला लेगा। नए मंत्रिमंडल की कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। फैसले से विधि-व्यवस्था में लगे 3527 जवानों समेत अतिरिक्त 11 हजार होमगार्ड जवानों को सीधा फायदा होगा।

झारखंड में विधि-व्यवस्था समेत विभिन्न स्थानों पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवानों को सिपाही (आरक्षी) के समकक्ष वेतन देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। प्रस्ताव मंजूर हो गया तो होमगार्ड जवानों का वेतनमान तकरीबन दोगुना हो जाएगा। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पिछले वर्ष 29 दिसंबर को डीजी होमगार्ड ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव को होमगार्ड जवानों को आरक्षी के समकक्ष वेतन एवं अन्य सुविधा देने के संबंध में पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने 3527 जवानों की खबर दी थी। इसका फायदा उन अतिरिक्त 11,000 जवानों को भी मिलेगा जो विभिन्न जगहों पर भुगतान आधारित ड्यूटी कर रहे हैं।

डीजी होमगार्ड ने चिट्ठी में बताया था कि होमगार्ड जवानों को सिपाही के समकक्ष वेतन देने से सरकार पर 70.04 करोड़ रुपए अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार बढ़ेगा। फैसले के पश्चात् होमगार्ड जवानों को न्यूनतम वेतन 21,700 रुपए सहित 9,982 रु. महंगाई भत्ता एवं 75 रुपए धुलाई भत्ता मिलेगा। हर होमगार्ड जवान को प्रत्येक महीने कुल 31,757 रुपए वेतन प्राप्त होगा। यानी प्रतिदिन 1059 रुपए वेतन प्राप्त होगा। अभी उन्हें 500 प्रतिदिन मिलता है। बता दें कि यह मामला अभी उच्च न्यायालय में चल रहा है। शुक्रवार को मामले में डीजी होमगार्ड एवं गृह विभाग के मुख्य सचिव को उच्च न्यायालय में उपस्थित होना है।

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