भोपाल: मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिमंडल बैठक में सभी विभागों के समान संवर्ग एवं सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों को 35 वर्ष अथवा अधिक अवधि की सेवा होने की स्थिति में एक जुलाई 2023 से चतुर्थ समयमान वेतन स्वीकृत किया गया है। इससे शासन के खजाने पर 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।

वही इसके साथ ही बैठक में अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों के लिए विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में 20 प्रतिशत भूखंड आरक्षित रखने एवं विकास शुल्क में 50 फीसदी की छूट देने का फैसला लिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि युवाओं को कला प्रशिक्षण फेलोशिप दी जाएगी। इसके अंतर्गत सभी जिलों 1000 युवा चिन्हित किए जाएंगे। सरकार के प्रवक्‍ता व गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राज्य में चार नए शासकीय कालेज खोलने, 3 कालेजों में नए संकाय एवं 3 कालेजों में स्नातक स्तर पर नए विषय प्रारंभ करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 341 नए पद सृजित किए जाएंगे। नर्मदापुरम जिले में नई तहसील शिवपुर एवं सीधी जिले में मड़वास तहसील के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल बैठक में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन की मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर स्थापित मौजूदा दूरसंचार अवसंरचना स्तर पर कोई व्यक्ति या एजेंसी खोदाई या खनन का काम करती है तो सामान्य पोर्टल के जरिए संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगी। इसके साथ-साथ यह भी निर्धारित किया गया कि मुद्रा योजना अंतर्गत मौजूदा इकाइयों को सीएम उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत लाभांवित किया जाएगा।

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