भोपाल: कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से बजट में ज्यादा आवंटन के साथ सक्रिय कदम उठाने की अपील की है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने प्रदेश में जून से 5,200 गावों में प्राकृतिक खेती आरंभ करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में देसी गायों की देखरेख के लिए सरकार किसानों को हर महीने 900 रुपये की सहायता करेगी। सीएम ने सोमवार को नवोन्मेषी खेती पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में बोला कि विभिन्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ा है।

वही रासायनिक उर्वरकों के बहुत ज्यादा उपयोग की वजह से मृदा की ‘सेहत’ खराब हुई है, जिसे रोकने की आवश्यकता है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार उर्वरक सब्सिडी के लिए किसानों को 1.8 लाख करोड़ रुपये देती है तथा इसी प्रकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जानी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरित क्रांति में रसायनिक खाद के इस्तेमाल ने खाद्यान्न की कमी को पूरा किया, लेकिन अब इसके घातक नतीजे सामने आ रहे हैं। रसायनिक खाद तथा कीटनाशकों के इस्तेमाल से धरती की सतह कठोर तथा मुनष्य रोग ग्रस्त होता जा रहा है। इसके इस्तेमाल को नियंत्रित करने की जरुरत है, जो प्राकृतिक खेती से ही संभव है।

उन्होंने कहा कि अगर धरती मां को रसायनिक खाद तथा कीटनाशकों से बचाना है एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को रहने तथा अन्न उत्पादन के लायक बनाए रखना है, तो प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। मध्यप्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया गया है। प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए ग्राम स्तर तक वातावरण बनाने तथा इसमें किसानों की मदद करने के लिए प्रदेश सरकार कई कदम उठा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि मध्यप्रदेश में 52 जिले हैं। प्रारंभिक तौर पर हर जिले के 100 गांव में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए खास गतिविधियां संचालित की जाएंगी। वर्तमान खरीफ की फसल से राज्य के 5,200 गांव में प्राकृतिक खेती की गतिविधियां शुरू होंगी। वातावरण-निर्माण के लिए राज्य में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य के 1 लाख 65 हजार अन्नदाताओं ने प्राकृतिक खेती में रूचि बताई है। नर्मदा जी के दोनों तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।

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