नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले निर्णायक कार्रवाई करते हुए छह राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को हटाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 

चुनाव आयोग के इस कदम का उद्देश्य आगामी चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करना है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव निष्पक्षता और अखंडता के साथ आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने इससे पहले पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 के राज्य विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था। इसके अलावा, बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल सहित अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सचिवों को उनके पद से हटा दिया गया है।

ये कार्रवाइयां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि सभी हितधारक लोकतंत्र और चुनावी अखंडता के सिद्धांतों का पालन करें। बता दें कि, लोकसभा चुनाव ७ चरणों में आयोजित होने वाले हैं, 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और फिर 1 जून को अंतिम, वहीं नतीजे 4 जून को जारी किए जाएंगे।

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