भारत की प्रमुख प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Bharti Airtel ने दूरसंचार विभाग को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के रूप में और 8,004 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। वहीं इससे पहले 17 फरवरी को कंपनी ने इस मद में 10,000 करोड़ रुपये जमा कराए थे। इसके साथ ही इस तरह कंपनी ने अब तक कुल 18,004 करोड़ रुपये का पेमेंट कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा बकाया AGR को लेकर टेलीकॉम कंपनियों एवं दूरसंचार विभाग की जबरदस्त खिंचाई किए जाने के बाद एयरटेल ने ये राशि जमा कराए हैं।इसके साथ ही  Bharti Airtel ने शनिवार को शेयर बाजारों को यह जानकारी दी। 

एक मीडिया रिपोर्टर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। वहीं एजेंसी ने अपने ट्वीट में लिखा है, ''Bharti Airtel ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट में AGR मद में और 8,004 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। इसके अलावा इससे पहले कंपनी ने 17 फरवरी को 10 हजार करोड़ रुपये जमा किया था। वहीं इस तरह सुप्रीम कोर्ट के एजीआर स जुड़े फैसले और दिशा-निर्देश के अनुपालन में कंपनी ने अब तक 18,004 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।वहीं ''कंपनी ने कहा है कि उसने 31 दिसंबर, 2019 तक की अपनी देनदारियों का खुद से आकलन किया है। इसके अलावा पेमेंट में 29 फरवरी, 2020 तक का ब्याज भी शामिल है। कंपनी ने कहा है कि उसने वित्त वर्ष 2006-07 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक एजीआर के रूप में देनदारी का आकलन किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में 29 फरवरी, 2020 तक का ब्याज भी शामिल है।

इसके अलावा कंपनी ने शेयर बाजारों को सूचित किया है, ''कंपनी ने भारती ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से 17 फरवरी, 2020 को जमा 10 हजार करोड़ रुपये के एड-हॉक पेमेंट के बाद पूरे भुगतान के लिए और 3,004 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।''यह भुगतान Bharti Airtel, Bharti Hexacom और Telenor India पर बकाया राशि के भुगतान के लिए किया गया है।इसके साथ ही  एयरटेल ने कहा है, ''हमने किसी भी तरह के रिफंड और अंतर को पाटने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का पेमेंट किया है।'' वहीं दूरसंचार विभाग के आकलन के अनुसार एयरटेल पर लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम शुल्क, बकाया राशि पर जुलाई 2019 तक ब्याज और जुर्माने के रूप में 35,586 करोड़ रुपये की देनदारी है। 

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