चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास निधि (RDF) जारी नहीं करने के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उन्होंने राशि जारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की चेतावनी दी है। दरअसल, ग्रामीण विकास कोष के 3,622 करोड़ रुपये जारी नहीं होने के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव पर बोलते हुए सीएम मान ने कहा कि यह राज्य का अधिकार है, जिसे केंद्र द्वारा नकारा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह हमारे ग्रामीण बुनियादी ढांचे को प्रभावित कर रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने RDF का दुरुपयोग किया, इसलिए हम उनके पापों का मोल चुका रहे हैं।

भगवंत मान ने आगे केंद्र पर गैर-भाजपा सरकारों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया और सदन से ही गवर्नर पर निशाना साधा। मान ने गवर्नर द्वारा उन्हें लिखे गए पत्रों को प्रदर्शित करते हुए कहा कि राज्यपालों के प्रदर्शन का आकलन किया जा रहा है कि क्या वे प्रदेश सरकारों को टारगेट करते हैं। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियान द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि बीते 4 सत्रों (KMS 2021-22, RMS 2022-23, KMS 2022-23 और RMS 2023-) के लिए ग्रामीण विकास शुल्क (RDF) जारी नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा, पंजाब राज्य के ग्रामीण विकास कार्यों पर नकारात्मक असर डाला जा रहा है। 

बता दें कि, इससे पहले पंजाब विधानसभा ने आज अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) से 'गुरबानी' का मुफ्त प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 पास कर दिया। विधेयक का उद्देश्य 'गुरबानी' का प्रसारण सभी के लिए मुफ्त करना है, इसके लिए किसी निविदा की जररत नहीं है। 

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