कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संसद में ” बिजली (संशोधन) विधेयक, 2020″ पेश करने के केंद्र के कदम का विरोध जताया है। अब इसे लेकर उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिख दिया है। इस पत्र को लिखकर उन्होंने इसे लागू करने से परहेज करने का आग्रह किया है। अब इन सभी के बीच विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने कटाक्ष किया है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा, 'सीएम घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। कोलकाता में बिजली सबसे महंगी हैं।'

CM should specify which provisions she is objecting to in response to the letter sent by the Union Government on February 05, 2021.
Also she should explain the reasons for this arbitrary objection raised by her that doesn't seem to be in public interest, primarily. pic.twitter.com/CCjC5UpVYc

— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) August 8, 2021

आप सभी को बता दें कि बीते शनिवार को ममता बनर्जी ने PM को पत्र लिखकर कहा था, “मैं यह पत्र संसद में बहुप्रतीक्षित बिजली (संशोधन) विधेयक 2020 को पेश करने के केंद्र सरकार के नए कदम के खिलाफ अपना विरोध फिर से दर्ज कराने के लिए लिख रही हूं। इसे पिछले साल स्थानांतरित करने का प्रस्ताव था, लेकिन हम में से कई लोगों ने मसौदा कानून के जनविरोधी पहलुओं को रेखांकित किया था। मैंने 12 जून, 2020 को आपको एक पत्र में विधेयक के सभी मुख्य नुकसानों के बारे में विस्तार से बताया था। मैं यह सुनकर स्तब्ध हूं कि विधेयक हमारे आरक्षण नियमों के बिल्कुल विपरीत है। वास्तव में इस बार कुछ गंभीर जनविरोधी बातें विधेयक में जोड़ी गई हैं। ”

ऐसे में आज यानी रविवार को शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, “बिजली (संशोधन) विधेयक 2020 पर पश्चिम बंगाल की सीएम की आपत्ति कर घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। वास्तव में कोलकाता में एक निजी कंपनियों के एकाधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम शुल्क वसूलती हैं। निजी स्वार्थ के तहत काम कर रही हैं। नये अधिनियम से प्रतिस्पर्धा से सार्वजनिक हित में मदद मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप शुल्क कम हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा 5 फरवरी, 2021 को भेजे गए पत्र के जवाब में सीएम को यह बताना चाहिए कि वह किन प्रावधानों पर आपत्ति जता रही हैं। साथ ही उन्हें अपने द्वारा उठाई गई इस मनमानी आपत्ति के कारणों को भी स्पष्ट करना चाहिए जो मुख्य रूप से जनहित में प्रतीत नहीं होता है।”

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