भोपाल: मध्यप्रदेश में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाए जाने की मांग के बीच राज्य सरकार ने अब बाए कदम उठाया है। जी दरअसल सरकार ने कर्मचारियों के इंक्रीमेंट पर 2 साल से लगी रोक को हटाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि सरकार के इस आदेश से 6 लाख 40 हज़ार कर्मचारियों और करीब 30,000 प्रथम और द्वितीय श्रेणी अफसरों को फायदा होगा। जी दरअसल हाल ही में वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए है।

इस आदेश के अनुसार कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 का बकाया और 1 जुलाई 2021 को लगने वाले दो इंक्रीमेंट एक साथ इसी महीने में दिया जाएगा। वहीँ दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार पर इससे करीब ढाई सौ करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। आप सभी को बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28 फ़ीसदी किए जाने के बाद मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारी भी 28% महंगाई भत्ता करने की मांग कर रहे थे। बीते दिनों ही मंत्रालय कर्मचारी संघ ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया था।

वहीँ वित्त विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश के हिसाब से कर्मचारियों को उनके वेतन में 18 सौ से लेकर साढे ₹4000 तक का फायदा होगा जबकि अधिकारी वर्ग के वेतन में ₹10000 तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। दिए गए आदेश को माने तो 1 जुलाई 2020 में मिलने वाले इंक्रीमेंट का फायदा काल्पनिक रूप से तय कर उसका भुगतान 1 जुलाई 2021 को मिलने वाले वेतन में शामिल होगा। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का फायदा हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को दिया जाता है।

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