वाराणसी: शनिवार, 2 सितंबर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने विवादित ज्ञानवापी स्थल का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 8 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। उल्लेखनीय है कि जिला न्यायाधीश की अदालत ने ASI को सीलबंद 'वजुखाना' को छोड़कर, ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने और 4 सितंबर तक अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। जिला सरकार के वकील राजेश मिश्रा के अनुसार, ASI ने सर्वेक्षण कार्य पूरा करने और सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय के लिए एक आवेदन दायर किया था। 

हिंदू याचिकाकर्ताओं के वकील शुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि वाराणसी जिला अदालत ने एएसआई को अपना सर्वेक्षण पूरा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था, जिसकी समय सीमा शनिवार को समाप्त हो गई। उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि सर्वेक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है और ASI विस्तार का अनुरोध कर सकता है।" मिश्रा के अनुसार, चूंकि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश छुट्टी पर हैं, इसलिए प्रभारी जिला न्यायाधीश, एडीजे-प्रथम संजीव सिन्हा ने 8 सितंबर को जिला न्यायाधीश अदालत के समक्ष सुनवाई निर्धारित की। ASI यह पता लगाने के लिए विवादित ज्ञानवापी संरचना का व्यापक सर्वेक्षण कर रहा है कि क्या 17वीं शताब्दी की मस्जिद पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के शीर्ष पर बनाई गई थी।

बता दें कि, सर्वेक्षण तब शुरू किया गया था, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें फैसला सुनाया गया था कि कार्रवाई "न्याय के हित में आवश्यक" थी और इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को फायदा होगा। कथित तौर पर, विवादित स्थल पर तीन गुंबदों के नीचे के क्षेत्र में हैदराबाद की एक टीम द्वारा एक जीपीआर सर्वेक्षण किया जा रहा है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ज्ञानवापी 'मस्जिद' का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया है या नहीं। इससे पहले, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत के बाहर समझौता "कानूनी रूप से संभव नहीं है।" उनकी यह टिप्पणी विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतरराष्ट्रीय प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन द्वारा अंजुमन इंतेजामिया को लिखे पत्र में ज्ञानवापी मामले में अदालत के बाहर समाधान का प्रस्ताव रखने के बाद आई है।

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