गहलोत गवर्नमेंट के विश्वासमत हासिल करने के पश्चात कैबिनेट विस्तार में मंत्री बनने की आशा कर रहे एमएलए को कुछ माह प्रतीक्षा करना पड़ सकता है. सूत्रों के अनुसार न तो कांग्रेस आलाकमान और न ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तत्काल मंत्रिमंडल का विस्तार चाहते हैं. अशोक गहलोत स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव तक यानी करीब पांच महीने तक विस्तार टालना चाहते हैं. वहीं, सचिन पायलट मंत्रिमंडल का विस्तार तत्काल चाहते हैं, ताकि अपने समर्थकों को मंत्रिमंडल में स्थान दिलाई जा सके. 

WHO ने कहा- दुनियाभर में 17 लाख से ज्यादा नए मामले मिले

सूत्रों के अनुसार इस केस पर मंत्रणा के लिए सचिन पायलट मंगलवार को कांग्रेस नेता अहमद पटेल से मिले और कैबिनेट का विस्तार जल्द करवाने पर मंत्रणा की. राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने इस मसले पर प्रियंका गांधी से चर्चा की. कांग्रेस हाईकमान भी गहलोत-पायलट गुट के बीच खींचतान को देखते हुए जल्दबाजी में मंत्रिमंडल के विस्तार के मूड में नहीं है.

नेपाल में जारी कोरोना का कहर, सामने आए इतने केस

कांग्रेस आलाकमान की योजना ये है कि राजस्थान कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी विस्तार से पहले सभी विभाग का दौरा कर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर फीडबैक लें और विस्तार से पहले प्रभारी भी अपनी रिपोर्ट दे दें. प्रभारी की रिपोर्ट भी मंत्रिमंडल विस्तार में आधार बन सकती है. जिसके पीछे पेंच यह भी है कि सीएम अशोक गहलोत की ओर से पार्टी नेतृत्व पर यह दबाब बनाया जा रहा है कि जिन 102 एमएलए ने गवर्नमेंट बचाने में भूमिका निभाई उन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिले. यह भी कहा गया कि यदि उनको छोड़कर पायलट समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई तो इन एमएलए के बीच निराशा होगी. गहलोत की तरफ से ये भी तर्क दिया गया कि यदि पायलट समर्थकों को स्थान देनी है तो फिर जल्दबाजी के बजाय नगर निकायों और पंचायत चुनाव तक कार्य का मौका देकर परखना चाहिए.

इकॉनमी पर फिर बोले राहुल, कहा- मैं महीनों से चेतावनी दे रहा था, अब RBI ने भी माना

इन देशों में था कोरोना का ​भीषण प्रकोप, अब घट रहा संक्रमण

पाक की परेशानी बढ़ी, सऊदी अरब की धमकी के बाद शाह महमूद कुरैशी ने कही ये बात