राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिये गुड न्यूज है. प्रदेश सरकार जल्द ही उनके लिये फिर से भर्तियों का पिटारा खोलने वाली है. इसके तहत सहकारी संस्थाओं में शीघ्र ही 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 महीने के अन्दर सेवा एवं भर्ती नियमों में जरुरी संशोधन कर इनकी अभ्यर्थना सहकारी भर्ती बोर्ड को भेजने के आदेश दिए हैं.

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वहीं कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर मद का फायदा किसानों को मिल सके इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया है. इस मद के तहत 9 हजार करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का लक्ष्य है.

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मंगलवार शाम को सीएमआर में हुई कृषि एवं सहकारिता महकमें की मीटिंग में सीएम गहलोत ने अन्नदाताओें को राहत देने के कोशिश के साथ इस इलाकों में रोजगार पर भी मंत्रणा की. इसके साथ ही इस मीटिंग में पेंशनर्स की सुविधाओं में भी इजाफा किये जाने के प्रयासों पर भी मंथन हुआ. प्रदेश के 4 लाख 15 हजार पेंशनर्स की सहूलियत को देखते हुए राज्य के सभी सहकारी भण्डारों के मेडिकल विक्रय केन्द्र अब ऑनलाइन किए जाएंगे. इन भण्डारों को राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं पेंशन विभाग से भी जोड़ा जाएगा. वही,बैठक में फसली ऋण वितरण की भी समीक्षा की गई. समीक्षा में सामने आया कि प्रदेश में अब तक 23 लाख 91 हजार किसानों को 7 हजार 343 करोड़ रुपयों का ऋण वितरित किया जा चुका है. इनमें से सवा दो लाख नए किसान हैं जिन्हें लगभग 393 करोड़ का लोन वितरित किया गया है. राज्य के विभिन्न शहरों में 430 गौण मंडियों में 155 करोड़ रकम की कृषि उपज खरीदी गई है.

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