नई दिल्ली : हाल ही में केजरीवाल सरकार के विज्ञापन खर्च को लेकर उपजे विवाद पर सफाई देते हुए आप सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह अपनी नीतियों के बारे में विज्ञापनों पर हर महीने केवल 8 करोड़ रूपए ही खर्च कर रहा है. मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ को दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार विभाग ने बताया कि 13 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से इसने 22. 23 करोड़ रूपया ही विज्ञापनों पर खर्च किया है.

दिल्ली सरकार के वकील रमन दुग्गल द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा है कि यहां इस बात का जिक्र करना आवश्यक है कि दिल्ली सरकार ने सूचना एवं प्रचार के लिए 526. 74 करोड़ रूपये आवंटित किए. इसमें बताया गया है कि विज्ञापन के लिए कुल बजट 40,000 करोड़ रूपये का है जिसमें से 523 करोड़ सूचना एवं प्रचार के लिए आवंटित किया गया, जो 1. 518 प्रतिशत होता है.

दुग्गल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 13 मई के फैसले के बाद से सरकार द्वारा अब तक 22,33,24,659 रूपया प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया और बाहरी प्रचार पर खर्च किए हैं. जो लगभग 8 करोड़ रूपए प्रति माह होता है. बता दें कि अदालत ने 29 जुलाई को AAP को विज्ञापनों पर किए खर्च का ब्योरा देने को कहा था.