वो सख्त फैसले, जिनके लिए आज भी 'वित्त मंत्री' के रूप में याद आते हैं अरुण जेटली
वो सख्त फैसले, जिनके लिए आज भी 'वित्त मंत्री' के रूप में याद आते हैं अरुण जेटली
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भाजपा के दिग्गज नेता और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्रालय संभाल चुके अरूण जेटली की आज जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1952 में हुआ था। पेशे से वकील रह चुके अरुण जेटली को वित्त मंत्री के दौरान अपने सख्त फैसलों के लिए आज भी याद किया जाता है। उन्होंने ही वित्तीय तौर पर देश में कालेधन, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए पहल की थी, जिसके बाद मोदी सरकार इतने कठिन फैसले ले पाई।

नोटबंदी:  8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने चलन में मौजूद 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद करने का ऐलान किया था। सरकार के इस अभूतपूर्व कदम की जानकारी पीएम मोदी के अलावा केवल जेटली और कुछ चुनिंदा लोगों को ही थी। नोटबंदी करने का फैसला लेने में जेटली की अहम भूमिका रही थी। 500 और 1000 रुपये के नोटों के बंद होने के दस दिन बाद अरुण जेटली ने कहा कि सरकार के इस फैसले के कारण अब बैंक सस्ते दर पर कर्ज दे सकेंगे। साथ ही समानांतर अर्थव्यवस्था से मुक्ति मिलेगी।

डिजीटल इंडिया: नोटबंदी के बाद देश भर में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ाने का श्रेय भी अरुण जेटली को जाता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, POS मशीन, UPI भीम ऐप जैसी सेवाओं को पूरे देश में शुरू करवाया गया था। इसके कारण नगद ट्रांजेक्शन में काफी गिरावट आई थी, और अब लोग इनका अधिक संख्या में इस्तेमाल करने लगे हैं।

जीएसटी: एक जुलाई 2017 को आधी रात से पूरे देश में जीएसटी लागू हो गया था। इस दिन से देश भर में चल रहे 17 टैक्स और 26 सेस खत्म हो गए थे। GST काउंसिल ने देश भर में पांच स्लैब लगाए थे, जिनके हिसाब से ही लोगों को टैक्स देना आरंभ कर दिया था। केवल पेट्रोल-डीजल, तंबाकू उत्पाद, शराब, रसोई गैस सिलेंडर जैसी वस्तुओं को छोड़कर के अन्य सभी वस्तुओं को इसके दायरे में लाया गया था।

बैंकों का विलय: अरुण जेटली की अध्यक्षता में ही SBI में सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का विलय हुआ था। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय किया गया था। जेटली ने मोदी सरकार के संकटमोचक के रूप में अहम भूमिका निभायी है।

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