नई दिल्ली: आज मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) के लिए कम्प्यूटरीकरण परियोजना का उद्घाटन किया।

अपने संबोधन के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री ने खुलासा किया कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एआरडीबी और आरसीएस कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण पर लगभग 225 करोड़ रुपये की लागत आएगी। प्रधान मंत्री मोदी के "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण के अनुरूप यह पहल, सहकारी क्षेत्र को आधुनिक बनाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दक्षता में सुधार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। एआरडीबी कम्प्यूटरीकरण परियोजना का लक्ष्य 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1,851 इकाइयों को आम राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना है। इस कदम का उद्देश्य सामान्य लेखा प्रणाली (सीएएस) और प्रबंधन सूचना प्रणाली को लागू करके एआरडीबी में परिचालन दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाना है।

यह परियोजना लेनदेन लागत को कम करने, किसानों को ऋण वितरण को सुव्यवस्थित करने और योजनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए वास्तविक समय डेटा पहुंच प्रदान करने का भी प्रयास करती है। इससे विशेष रूप से जमीनी स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के माध्यम से एआरडीबी से जुड़े छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा। एक अन्य प्रमुख पहल के हिस्से के रूप में, सहकारिता मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आरसीएस कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने, कागज रहित कामकाज को प्रोत्साहित करने और सहकारी अधिनियमों और विनियमों के अनुरूप आईटी-उन्मुख वर्कफ़्लो को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। उद्देश्यों में आरसीएस कार्यालयों में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार, विश्लेषण और प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करना और राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ जुड़ाव सुनिश्चित करना शामिल है।

मंत्रालय की व्यापक पहल में देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) का कम्प्यूटरीकरण करना, उन्हें कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना शामिल है। डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाले 50,000 से अधिक पैक्स को पहले ही कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में शामिल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय एक नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस लॉन्च करने के लिए तैयार है जिसमें 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों का डेटा शामिल होगा, जो सभी हितधारकों के लिए सुलभ होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों, सहकारी विभाग के सचिवों, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों सहित 1,200 से अधिक प्रतिभागियों के साथ, यह आयोजन सहकारी क्षेत्र के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

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