नई दिल्ली: मणिपुर हिंसा को लेकर संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र एवं विपक्ष में गतिरोध चल रहा है। इसी बीच राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कार्यवाही के चलते उपस्थित न रहने वाले भाजपा के राज्यसभा सांसदों को फटकार लगाई है। पीयूष गोयल ने भाजपा के सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन सासंदों को खाना खाने जाना है, वे ब्रेक में जाएं और न कि सदन की कार्यवाही के दौरान। 

पीयूष गोयल ने भाजपा के राज्यसभा सासंदों को सख्त लहजे में निर्देश दिया कि सदन आरम्भ होने से 5 मिनट पहले ही सभी सांसद पहुंचें। इतना ही नहीं उन्होंने कहा, जब तक सदन स्थगित न हो जाए, तब तक सदन से बाहर न जाएं। गोयल ने सभी सांसदों को केवल ब्रेक में खाना खाने के लिए जाने को कहा। मॉनसून सत्र में अब तक लगभग 23 सांसद सदन से अलग अलग अवसरों पर गैरहाजिर पाए गए। इसे लेकर पीयूष गोयल ने कहा कि गैरहाजिर रहने वाले सासंदो के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। दरअसल, मॉनसून सत्र में दिल्ली अध्यादेश से जुड़े कई अहम बिल आने हैं, ऐसे में पीयूष गोयल ने सभी सांसदों को कार्यवाही के चलते सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। दरअसल, मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है। बीते दिनों मणिपुर का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें भीड़ दो महिलाओं के साथ दरिंदगी करती हुई दिखाई दी थी। ये वीडियो 4 मई का है। यही मुद्दा संसद के मॉनसून सत्र में छाया हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी का बयान और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। 

जबकि सरकार गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के साथ अल्पकालिक चर्चा के लिए तैयार है। मगर विपक्ष इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अड़ा है। ऐसे में सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए लोकसभा स्पीकर ने मंगलवार को फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई। हालांकि, इस बैठक में भी संसद का गतिरोध समाप्त करने पर सहमति नहीं बन पाई। विपक्ष मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान से चर्चा की शुरूआत करने पर अड़ा है। विपक्षी दलों ने बैठक में ये भी आपत्ति जताई की प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में बोलने की जगह सदन के बाहर मणिपुर पर बयान क्यों दिया? हालांकि, सरकार की ओर से ये कहा गया कि गृहमंत्री चर्चा का जवाब देंगे। वहीं, इस मुद्दे पर स्पीकर की बुलाई बैठक में BSP एवं AIMIM का अलग स्टैंड दिखा। दोनों दलों ने कहा कि ये गतिरोध समाप्त होना चाहिए। साथ ही मणिपुर पर चर्चा हो एवं विपक्षी दलों को चर्चा का इस्तेमाल सरकार और प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने के लिए करना चाहिए। 

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