नई दिल्ली: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है. सोमवार, 11 मार्च को गृह मंत्रालय ने इसके नियम जारी किए, जिसका ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने स्वागत किया है. संगठन के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिज्वी बरेलवी ने कहा कि वह इसका 'स्वागत करते हैं किन्तु यह तो पहले ही हो जाना चाहिए था.'

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होने से देश के मुस्लिम समुदाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इससे पहले धर्म के नाम पर प्रताड़ित होने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने के लिए कोई कानून नहीं था. देश के करोड़ों मुसलमानों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा. मौलाना शहाबुद्दीन रिज्वी बरेलवी ने बोला कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध-प्रदर्शन भी देखे गए, वो भी इसलिए क्योंकि लोगों में इसको लेकर गलतफहमियां थीं. कुछ सियासी लोगों ने यह गलतफहमियां पैदा की थी. उन्होंने कहा कि देश के सभी मुसलमानों को नागरिकता संशोधन कानून का स्वागत करना चाहिए.

लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के नियम जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही यह निर्धारित हो गया है कि अब पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आने वाले गैर-मुसलमानों को नागरिकता प्राप्त हो सकेगी. इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपने मंचों से घोषणा कर रहे थे. नागरिकता कानून में 2019 में संशोधन किया गया था किन्तु इसे चुनाव से ठीक पहले लागू कर दिया गया है.

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