नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन नामक एक संस्था ने याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के विरुद्ध बयान दिए हैं, इसलिए वे संवैधानिक पद पर रहने के योग्य नहीं हैं। बता दें कि, इससे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी यह याचिका खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत ने आज यानी सोमवार (15 मई) को कहा कि हाई कोर्ट ने सही फैसला लिया था। आप को यहां अपील दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 

रिपोर्ट के अनुसार, बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से उसके प्रमुख अहमद आब्दी की याचिका में उपराष्ट्रपति धनखड़ और रिजिजू के कुछ बयानों का जिक्र किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि रिजिजू ने न्यायमूर्तियों की नियुक्ति करने की कॉलेजियम व्यवस्था के खिलाफ निरंतर बयान दिए हैं। कॉलेजियम के सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जज होते हैं। उन पर अविश्वास जाहिर कर कानून मंत्री ने शीर्ष अदालत का सम्मान लोगों की नजर में गिराने का प्रयास किया है।

याचिका में यह भी कहा गया था कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन (NJAC) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को गलत करार दिया है। संसद से पारित कानून को निरस्त करने को संसद की स्वायत्तता का हनन कहा है। उन्होंने 1973 के ऐतिहासिक 'केशवानंद भारती' फैसले के माध्यम से स्थापित 'बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन' यानी 'मूल ढांचा सिद्धांत' को भी गलत बताया। इस प्रकार का बयान देकर उन्होंने संविधान का पालन करने की शपथ के खिलाफ कार्य किया है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को ख़ारिज कर दिया। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जनता के विश्वास को कुछ बयानों से कम नहीं किया सकता। किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने की मांग भी अनुचित है। उसे इस प्रकार न्यायालय में याचिका दाखिल कर हटाया नहीं जा सकता।

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