नई दिल्ली : दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने अहम बिलों की मंजूरी के मामले में यू टर्न लेते हुए अब यह बिल एलजी नजीब जंग को भेजने का फैसला किया है. पहले सरकार बिलों को पास करने से पहले उप राज्यपाल को नहीं भेजती थी.

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वित्त एवं क़ानून विभाग को निर्देश दिया है कि दिल्ली कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिलों को पहले उप राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाए. उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार के डेढ़ दर्जन बिल केंद्र और उप राज्यपाल के पास अटके पड़े हैं.

उपराज्यपाल नजीब जंग ने जिन दो बिलों में जरूरी सुधार के लिए सरकार को वापस लौटाया है. उनमें सुभाष इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी को यूनिवर्सिटी बनाने और सिटीजन च्र्त्र से जुड़े बिल शामिल हैं. इससे पहले एलजी, विधायकों के वेतन और वेट कानून से जुड़े 7 बिल सरकार को लौटा चुके हैं, जबकि 9 बिलों को सुधार की अनुशंसा के साथ वापस कर दिया है. 8 बिल केंद्र के पास भी अटके पड़े हैं.