अमृतसर: आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को राज्य की अंतरिम सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि, भगवंत मान सरकार के इस फैसले पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। मंगलवार को इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक PIL दाखिल की गई। इस नियुक्ति को चुनौती देने के 20 कारण बताते हुए वकील जगमोहन सिंह भट्टी ने अदालत में दाखिल याचिका में कहा कि यह राज्य और केंद्र, दोनों के कानूनों का उल्लंघन है।

भट्टी ने कोर्ट में कहा कि चड्ढा को पंजाब से राज्यसभा भेजना भी असंवैधानिक था, क्योंकि वह राज्य की विधानसभा के मेंबर नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार ऐड हॉक बेसिस (स्थिति को देखकर लिया गया त्वरित फैसला) पर बहुत सारे लोग सलाह देने वाले हो सकते हैं। पंजाब सरकार के मामलों में हस्तक्षेप बढ़ सकता है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि, सरकार के अंदर एक और समानांतर सरकार नहीं चल सकती।  उन्होंने कहा कि, इसका मतलब यह हुआ कि CM सिर्फ देखने के लिए हैं और वह अस्थायी हैं। उन्हें जनहित के लिए भी किसी और की सलाह की आवश्यकता है, वो भी उसकी जो विधानसभा का सदस्य भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार में जो मंत्री हैं सबको शपथ ग्रहण करनी पड़ती है, मगर चड्ढा ने कोई शपथ भी नहीं ली है। 

बता दें कि विपक्षी दल भी पंजाब की AAP सरकार के इस फैसले को लेकर उसे घेर रहे हैं और नियुक्ति की खिलाफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि राघव चड्ढा को सुपर सीएम बना दिया गया है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम, राघव चड्ढा वर्किंग सीएम हैं और भगवंत मान केवल शोपीस सीएम हैं। 

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