नई दिल्ली: आधार कार्ड मसले पर केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों द्वारा उठाई गई चिंता पर ध्यान दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू द्वारा यह कहा गया है कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। यदि जरूरत हो तो इस मामले में आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकते हैं। नायडू का कहना है कि इस तरह की योजना वर्तमान की जरूरत है। उनका कहना था कि वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे जल्द ही आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सके। इसकी सहायता से भ्रष्टाचार, विचैलियों और लीकेज को रोकने में सहायता की गई है।

उनका कहना था कि आधार कार्ड सभी के लिए तैयार नहीं किए गए जिसके कारण अभी इन्हें अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। दूसरी ओर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा यह कहा गया कि 85 प्रतिशत जनसंख्या को आधार कार्ड प्रदान कर दिया गया है। उसकी उपलब्धता को राज्य सरकारों की कोशिशों से आगे बढ़ा दिया जा सकता है। जनता दल यूनियन के नेता शरद यादव द्वारा कहा गया कि गरीबी को प्रभावितकरने वाले निर्णय संवेदनशीलता के ही साथ लिए जाने चाहिए।

माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तपन कुमार सेन ने यह भी कहा कि नकदी हस्तांतरण आधार कार्ड तक सीमित नहीं होता है। लाभ तो लाभार्थी के बैंक खाते में ही जाता है। तृणमूल कांग्रेस के सुखेन्दु शेखर राय द्वारा कहा गया कि आखिर सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को जानती है। न्यायालय ने में आधारकार्ड को स्वैच्छिक ही बताया था।