पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा यात्रा के बीच में ही एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक ली . इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए. कैबिनेट बैठक के फैसले में नीतीश कुमार की दूरदर्शिता और विकास के मुद्दे की झलक साफ-साफ देखी जा सकती हैं.

बिहार को एक बेहतर राज्य बनाने की कवायद में जुटे नीतीश कुमार त्वरित फैसले लेकर क्रियान्वन पर ध्यान दे रहे हैं. अपनी विकास समीक्षा यात्रा के दौरान अपने सात संकल्पो को न भूलने वाले मुख्यमंत्री की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए कुछ अहम् फैसले देखिए -

विशेष कार्यबल में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मियों को 30 फीसदी विशेष भत्ता जिसकी अनुशंषा पटना हाई कोर्ट ने की थी. इस से लेखापाल, मोची, नाई, बड़हि, फार्मासिस्ट कंपाउंडर आदि कर्मियों को लाभ मिलेगा.

• बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू करने का निर्णय हुआ
• 27 फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी.
• ड्रेनेज सिस्टम को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ . बिहार के 13 शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को सुधरने के लिए 782 करोड़ की मंजुरी.
• 532 करोड़ की ऋण गारंटी को भी हरी झंडी .
• वित्त विभाग के पूर्व सहायक बजट नियंत्रक मनोरंजन दास के सेवानिवृत्ति के बाद सरकार ने संविदा पर नियोजन की मंजूरी दी .
• राज्य सहकारी बैंक को 500 करोड़ रूपये ऋण लेने की राजकीय गारंटी .

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