रेकजाविक। यूरोप का आईसलैंड दुनिया का इकलौता देश बन गया है जहां पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा सैलरी देना अवैध होगा। नए साल से आईसलैंड में ये कानून लागू किया गया है जिसमें एक काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को बराबर वेतन देना पड़ेगा। नए लॉ के मुताबिक जो कंपनियां समान वेतन की नीति पर चलती नहीं पाई जाएंगी, उन्हें जुर्माना भरना होगा।

आइसलैंड वीमंस राइट्स असोसिएशन की बोर्ड मेंबर डैग्नी ऑस्क ने कहा, 'इस मेकेनिज्म के जरिए यह तय किया जाएगा कि महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन मिले।' ऑस्क ने कहा, 'हमारे यहां यह नियम दशकों से ही रहा है कि पुरुषों और महिलाओं को समान सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन यह अंतर बढ़ गया है।'

विधेयक पारित होने के बाद यह कानून इसी साल की शुरुआत से लागू हो गया है। बीते साल 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इसका ऐलान किया गया था। इस विधेयक का आइसलैंड की गठबंधन सरकार ने स्वागत किया था। इसके अलावा संसद की विपक्षी पार्टी ने भी स्वागत किया था, जहां 50 फीसदी के करीब सदस्य महिलाएं ही हैं। 

गौरतलब है कि इस कानून के बारे में पिछले साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर घोषणा की गई थी। समान वेतन की वकालत करते इस कानून का संसद में सभी ने स्वागत किया था। आईसलैंड की संसद में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हैं। इस कानून के तहत 25 से अधिक लोगों वाली कंपनी को समान वेतन नीतियों का प्रदर्शन करने वाला एक सरकारी सर्टिफिकेट लेना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इसके लिए उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा।

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