सात राज्यों में 31 दिसंबर, 2019 तक अनुमानित आबादी की तुलना से ज्यादा आधार धारकोंं का पता चला है, वही इस बारे में गुरुवार को राज्यसभा में जानकारी दी गई। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहा कि इसके लिए मृतक आधार धारकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह इसमें पहले से ही जुड़ा है। वही उन्होंने कहा कि इसका कारण जनसंख्या के अनुमान में गलती और लोगों का पलायन हो सकता है। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि कितने राज्यों में आबादी से ज्यादा आधारकार्ड धारक हैं। 

ऐसे में उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि हां, ऐसे सात राज्य हैं जहां जनसंख्या के अनुमान से ज्यादा आधारकार्ड धारक हैं। इसके अलावा धोत्रे ने एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा कि M-SIPS योजना के तहत सेमीकंडक्टर FAB की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार इस महीने से आधार डिटेल देने पर तुरंत ऑनलाइन पैन कार्ड जारी करने की सुविधा शुरू करेगी। 

बजट 2020-21 में एक सिस्टम शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत AADHAAR के आधार पर स्थायी खाता संख्या (PAN) को तुरंत ऑनलाइन आवंटित किया जा सकता है, इसके लिए आवेदन पत्र को डिटेल भरने की जरूरत नहीं है, इससे पैन के आवंटन की प्रक्रिया और आसान हो सकती है।इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि करदाता को आवेदन पत्र भरने और उसे कर विभाग में जमा करने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, इसके अलावा करदाता के आवासीय पते पर पैन कार्ड भेजने की टैक्स विभाग की प्रक्रिया में भी आसानी हो सकती है ।

SBI ने कस्टमर्स को दिया डबल डोज़, सस्ता हुआ लोन लेकिन FD पर घटाई ब्याज दर

RTI से हुआ खुलासा, VVIP लोगों की फ्लाइट पर एयर इंडिया का 822 करोड़ शेष

5,500 करोड़ में Emami ग्रुप Nuvoco को बेचेगा सीमेंट कारोबार