कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने 29 जनवरी को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए राज्य में सीट-बंटवारे की बातचीत टूटने का दोष कांग्रेस पर मढ़ा है। 29 जनवरी को पश्चिम बंगाल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए, अभिषेक ने कहा कि गठबंधन का मूल मानदंड साझेदारों के लिए सीट-बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप देना है। सबसे पहले, कांग्रेस महीनों से इस मामले में अपने पैर खींच रही थी।

उन्होंने कहा कि, “जब आप किसी के साथ गठबंधन में होते हैं, तो सबसे पहले आप सीट-बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप देते हैं। हम उनसे जून से सीट-बंटवारे की व्यवस्था के बारे में पूछ रहे थे। सात महीने बीत गए और उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली में हमारी आखिरी बैठक में, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बंगाल में TMC के साथ सीट-बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा भी तय की थी। हम अब जनवरी के आखिरी सप्ताह में हैं और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है।'' अभिषेक बनर्जी ने कहा कि, “आम चुनाव संभवतः मार्च में हो सकते हैं और हमें पता नहीं है कि कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ना है और कौन सी सीटें अपने साथी के लिए अलग रखनी हैं।”

इससे पहले, TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने और भाजपा को हराने में काफी सक्षम है। गौरतलब है कि सत्तारूढ़ जनता दल-यूनाइटेड (JDU) ने पहले कांग्रेस पर विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व की कमान चुराने और हथियाने की इच्छा रखने का आरोप लगाया था। JDU नेता केसी त्यागी ने कहा था कि कांग्रेस विपक्षी. गठबंधन के नेतृत्व को चुराना चाहती थी। उन्होंने कहा था कि, “19 दिसंबर को हुई बैठक में, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम के रूप में गठबंधन के नेतृत्व को हथियाने की साजिश रची गई थी। उन्हें पीएम के रूप में प्रस्तावित किया गया था।''

सीट-बंटवारे को लेकर INDIA गठबंधन के बीच बढ़ते मतभेदों के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कहा कि भारत जैसे देश के लिए "एक आकार-सभी के लिए फिट फॉर्मूला" नहीं हो सकता है, जिसकी राजनीतिक वास्तविकताएं अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा कि सीट व्यवस्था पर बातचीत "राज्य-दर-राज्य आधार" पर होगी। थरूर ने कहा कि, “यह समझा जाता है कि बातचीत राज्य-दर-राज्य आधार पर होगी। आपके पास राज्यों के लिए एक आकार-फिट-सभी फॉर्मूला नहीं हो सकता है। हमारा देश बहुत जटिल है। विभिन्न राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ हर जगह की स्थिति अलग है। 

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