भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य में 5% मेडिकल सीटें सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए आरक्षित की जाएंगी। सरकार इस साल से सरकारी स्कूलों के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई में 5 फीसदी आरक्षण देगी। उन्होंने आगे कहा कि जब से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश शुरू हुआ, तब से सरकारी स्कूलों के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं।

बता दें कि, देश में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल से लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई में 5 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इनमें केवल सरकारी स्कूल के छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने आगे कहा कि, 'अब तक केवल निजी स्कूलों के छात्र ही NEET पास करते थे। लेकिन अब दो सूचियां तैयार की जाएंगी, एक सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए और दूसरी निजी स्कूलों के छात्रों के लिए।' सीएम का कहना है कि गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मंत्री ने 1857 के विद्रोह के जनजातीय नायक राजा शंकरशाह और उनके पुत्र कुँवर रघुनाथ शाह के शहादत दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

राज्य सरकार ने एक नोटिस में यह भी बताया कि सभी कॉलेजों में सभी पाठ्यक्रमों में महिला उम्मीदवारों के लिए 30% आरक्षण और सभी कॉलेजों में सभी पाठ्यक्रमों में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए 5% आरक्षण तय किया गया है। इसके अलावा, MBBS और  BDS में प्रवेश लेने के इच्छुक स्वतंत्रता सेनानियों और सेना के उम्मीदवारों को 3% कोटा दिया जाएगा।

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