कोरोना संकट और लॉकडाउन की चुनौती के बीच प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन की राह खोल दी है। इसके साथ ही पशुपालन विभाग ने अपने 177 अनुसेवक व पशुधन  सहायकों को वेक्सीनेटर के पद पर प्रमोशन के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद विभिन्न विभागों में तैनात उन अफसरों और कर्मचारियों को प्रमोशन की आस बंध गई है जो रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर चिंता जाहिर की थी कि लंबे आंदोलन के बाद भी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिए गए। 

आपकी जानकारी के लिए बता दें की एसोसिएशन का कहना था कि कार्मिक विभाग सभी विभागों को एक हफ्ते में डीपीसी की बैठक कर पदोन्नति देने के आदेश दिए थे। लॉकडाउन के कारण यह प्रक्रिया रुक गई। मार्च में कई अधिकारी कर्मचारी बगैर प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो गए। वहीं एसोसिएशन का कहना था कि कई विभागों में पहले से ही डीपीसी हो चुकी थी, परन्तु उनके भी आदेश जारी नहीं किए गए। इसके साथ ही एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया था कि वह विभागों को ताकीद करें कि वे प्रमोशन की प्रक्रिया तत्काल आरंभ करें। इसके बाद पशुपालन विभाग ने पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए।वहीं  इससे अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी की लहर है और वे अब अपने प्रमोशन को लेकर आश्वस्त हो गए हैं।

इसके साथ ही लॉकडाउन के बावजूद प्रमोशन की राह खोले जाने पर उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव कार्मिक और विभाग प्रमुखों का आभार प्रकट किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पशुपालन विभाग की तरह ही अन्य विभाग अपने यहां खाली पदों के सापेक्ष प्रमोशन के आदेश जारी करेंगे। जोशी ने सरकार को आश्वस्त किया कि कोरोना संकट की घड़ी में कर्मचारी पूरी मजबूती से सरकार के साथ खड़े हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों को जो भी आदेश देगी, उसका पालन किया जाएगा।

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