जयपुर: 17 दिसंबर को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने अपनी योजनाओं एवं कामयाबियों को लोगों के बीच ले जाने का निर्णय लिया है। इसे लेकर लेकर शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में अलग-अलग जगह प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। इसी कड़ी में गहलोत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक माने जाने वाले मुफ्त स्मार्टफोन योजना का भी शुभारंभ हो सकता है। यानी राजस्थान की 1.35 करोड़ महिलाओं को शीघ्र ही मुफ्त स्मार्टफोन मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। 

वही सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार, 18 दिसंबर को राहुल गांधी दौसा के सिकंदरा से योजना का आरम्भ कर सकते हैं। इससे पहले नवंबर महीने में इस योजना का आरम्भ होना था, किन्तु भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस में मचे राजनीतिक घमासान के चलते इसे टाल दिया गया था। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस योजना का आरम्भ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे सूचना जनसंपर्क विभाग के एप का शुभारंभ करेंगे। सरकार के कामकाज एवं सफलताओं की बुकलेट भी जारी कर सकते हैं। 

गहलोत सरकार ने राजस्थान की 1.35 करोड़ महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने का लक्ष्य तय किया। इसके लिए सरकार ने 12 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है। महिलाओं को दिए जाने वाले स्मार्टफोन  नोकिया, सैमसंग एवं जियों कंपनी के होंगे। एक फोन का दाम नौ हजार रुपये के लगभग बताया जा रहा है। मोबाइल फोन की विशेषता ये होगी कि इसमें सरकारी सिम पहले से ही एक्टिवेट होगा। जिसमें 3 वर्षों के लिए मुफ्त इंटरनेट एवं अनलिमिटेड मुफ्त कॉलिंग की सुविधा होगी। इन फ़ोन में दूसरा सिम नहीं चल सकेगा। उसका स्लॉट पहले से ही बंद रहेगा। इन स्मार्टफोन का दाम 9 हजार रुपए के आसपास बताया जा रहा है। सरकार ने जनआधार कार्ड धारक परिवार की महिला मुखिया को ही मुफ्त मोबाइल फोन देने का फैसला किया है। राज्य में ऐसी महिलाओं का आँकड़ा 1.35 करोड़ है, मगर जिन परिवारों का नाम चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है, केवल उन्हीं परिवार की महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्टफोन योजना का लाभ प्राप्त होगा। योजना का फायदा लेने के लिए महिला का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड से मोबाइल नंबर भी जुड़ा होना चाहिए।  

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