लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में गरीबों और मजदूरों पर फोकस रखा है। चुनावी वायदे के अनुरूप सरकार मजदूरों को एक लाख तक का ऋण मुहैया कराएगी। इसके लिए किसी सिक्योरिटी (गारंटी) की आवश्यकता नहीं होगी। इस सुविधा के तहत सरकार पंजीकृत कामगारों को श्रमिक क्रेडिट कार्ड देगी। भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए इस वादे को पूरा किए जाने के लिए श्रम विभाग ने प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने पंजीकृत मजदूरों के लिए 500 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की थी। हालांकि यह व्यवस्था चार माह के लिए ही की गई थी। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की होड़ मच गई। विभाग के सामने केंद्र द्वारा दिया गया 6 करोड़ 30 लाख पंजीकरण का लक्ष्य ही पहाड़ जैसा था, लेकिन भत्ते के फेर में पंजीकरण 8 करोड़ 26 लाख पर जा पहुंचे।

बता दें कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में मजदूरों से कई वादे किए हैं। इसमें उनके बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के अलावा स्नातक तक की फ्री शिक्षा, बेटियों की शादी के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर एक लाख किए जाने, सभी निर्माण श्रमिकों को निःशुल्क बीमा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का विस्तार करते हुए मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाना शामिल है। इसके साथ ही उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करने के लिए एक लाख तक कोलैटरल फ्री (गारंटी रहित) ऋण मुहैया कराया जाना है।

बैंक से ऋण लेते समय सबसे बड़ी समस्या सिक्योरिटी की आती है। मजदूरों के लिए बैंक की इस शर्त को पूरा कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में उन्हें ऋण के लिए उन्हें केवल लोन लेने की वजह बताते हुए आवेदन करना होगा। इस योजना का फायदा फिलहाल 1.43 करोड़ पंजीकृत मजदूरों को मिल सकेगा। हालांकि अभी ई-श्रम पोर्टल पर हुए पंजीकरण की जांच होना शेष है। तब यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा। विभागीय सूत्रों की मानें तो इस योजना में बहुत धनराशि जुड़ी है, इसलिए रूपरेखा तय करने में काफी सावधानी बरती जा रही है। इसमें दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, पहला यह कि वित्त पोषण सरकार करे। दूसरा विकल्प पीएम स्वनिधि योजना की तर्ज पर इस योजना को बैंकों की सहायता से संचालित करने का है।

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