लखनऊ: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अगस्त को कहा कि राजस्व विभाग, सभी सर्कल और पुलिस थानों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह और महानिदेशक की कार्य प्रक्रिया की समीक्षा करेगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, निर्देश में कहा गया है कि सात दिनों के भीतर रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को सौंपी जाए। रिपोर्ट में जनता के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों, लोगों की शिकायतों के निवारण पर विस्तृत विश्लेषण होना चाहिए।

जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार अपराधियों को सजा दिलाने और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सपा सरकार में गठित फॉरेंसिक लैब क्यों नहीं शुरू कर रही है और साथ ही निर्भया कोष से 'आशा ज्योति केंद्र' कब तक स्थापित किए जाएंगे? अपराधों के प्रति गंभीर न होना भी आपराधिक संलिप्तता का एक रूप है।" अखिलेश यादव ने 1 अगस्त को ट्वीट किया था. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं।

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