अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला संगठनों ने बुधवार को 'वूमेनिफेस्टो' यानी महिला घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने अगले 5 साल में महिलाओं के लिए एक करोड़ रोजगार के सृजन, शांति प्रक्रिया में और पर्यावरण से जुड़े मामले को देखने वाली संस्थाओं में निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का साथ ही 33 प्रतिशत टिकट महिला उम्मीदवारों को देने के अलावा और भी कई मांगें की है. बता दें 8 मार्च को यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले नेशनल अलांयस ऑफ वूमन्स ऑर्गेनाइज़ेशन ने एक 'वूमेनिफेस्टो' जारी किया और इसी के साथ लोकसभा चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों से इस पर विचार करने का अनुरोध किया.

इस बारे में बात करते हुए सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक रंजना कुमारी ने कहा कि, 'राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टियों को महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें अधिक टिकट देने की जरूरत है ताकि वे उन नीतियों को प्रभावित कर सकें जो महिलाओं के समग्र विकास को दर्शाती हैं.' इतना ही नहीं उन्होंने इस घोषणा पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि स्कूलों में लड़कियों को नि:शुल्क सेनेटरी नेपकिन मुहैया कराया जाए और सभी अस्पतालों में बलात्कार तथा तेजाब हमले की पीड़िताओं के नि:शुल्क इलाज की अन्य मांगें भी शामिल हैं.

इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि, 'सभी मकान पति-पत्नी के नाम पर पंजीकृत होने चाहिए और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के दायरे में लाना चाहिए. सभी राजनीतिक पार्टियों की आंतरिक समितियों में कम से कम 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए.'

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