नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वे दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) को चल रहे दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी के रूप में नामित करने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ को यह बात बताई।

रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि उन्हें निर्देश मिले हैं कि एजेंसियां AAP को आरोपी बनाने की संभावना पर विचार कर रही हैं, जिसमें परोक्ष दायित्व और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 70 से संबंधित कानूनी प्रावधानों को लागू किया गया है। हालांकि, पीठ ने राजू से मंगलवार को होने वाली कार्यवाही के दौरान इस मामले पर स्पष्ट स्थिति बताने को कहा है। विशेष रूप से, उन्होंने पूछा  कि क्या सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में AAP के खिलाफ अलग-अलग आरोप दायर किए जाएंगे, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है।

यह रहस्योद्घाटन AAP नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर पीठ की सुनवाई के दौरान हुआ, जिन्हें वर्तमान में सीबीआई और ईडी द्वारा जांच के तहत उत्पाद नीति मामलों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसियों ने लगातार सुझाव दिया है कि AAP को उन हितधारकों द्वारा प्राप्त रिश्वत से लाभ हुआ होगा, जिन्होंने बदले की व्यवस्था के हिस्से के रूप में शराब लाइसेंस प्राप्त किए थे। आरोप है कि AAP ने इस फंड का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए किया था।  कार्यवाही मंगलवार को फिर शुरू होगी। 

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