नयी दिल्ली: किसान संगठनों द्वारा सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया जा चुका है। इसी बारे में जिक्र करते हुए किसान नेता शिव कुमार कक्का ने बीते बुधवार को कहा कि ''हमने सर्वसम्मति से फैसला लिया।'' इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि 'मीडिया के एक धड़े में दिखाया जा रहा है कि किसान संगठनों में मतभेद है, लेकिन यह सच नहीं है। हमने सर्वसम्मति से फैसला लिया। यह सर्वसम्मत फैसला है, ना कि बहुमत का।।। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग इस पर सहमत हो, कुछ लोग नहीं हो। अगर सभी संगठनों ने कहा कि कानून को वापस लिया जाना चाहिए तो यह हमारा फैसला है।।। निजी राय का सवाल ही नहीं उठता है।''

वहीं आगे उन्होंने कहा, ''किसान संगठन के साथ सभी पांच बैठकों में सरकार ने उसी बिंदु पर (प्रस्ताव में वर्णित) विस्तृत चर्चा की। आखिरकार हमने उनसे (सरकार) हां, या ना में जवाब देने को कहा।।।क्या वे तीनों कानूनों को निरस्त करना चाहते हैं, एमएसपी की गारंटी देना चाहते हैं, या नहीं। '' इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया है कि, 'केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही चीजें कही थीं। किसान नेताओं ने उनसे कहा कि वे उन बिंदुओं पर बात नहीं करना चाहते हैं। जब हमने अमित शाह से पूछा कि सरकार ने तीनों कानून बनाने के पहले किसानों के साथ विचार-विमर्श क्यों नहीं किया, तो उन्होंने माना कि कुछ भूल हुई थी। शाह ने किसान नेताओं से यह भी कहा था कि अगर जरूरत हुई तो सरकार तीनों कानूनों में और संशोधन करने के लिए तैयार है।'

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा, ''इसके बाद उन्होंने हमारे पास सुबह में प्रस्ताव भेजा और उसमें वही बिंदु थे, जिस पर पांच बैठकों में चर्चा हुई थी। इसमें कुछ भी नया नहीं था। '' वैसे आप सभी को हम यह भी बता दें कि किसान आंदोलन अब तक खत्म नहीं हुआ है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह काफी लंबा चलने वाला है।

केंद्र पर राहुल गांधी का वार, कहा- गरीबों का मौलिक अधिकार छीन रही मोदी सरकार

सलमान की इस तस्वीर ने मचाया बवाल, फैंस बोले- 'भाई अलग नहीं मान रहे'

राजद नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या, बगीचे में पड़ा मिला शव