देहरादून: देवभूमि उत्तराखंड के 16 हजार से अधिक विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को अब सरकार की तरफ से ब्रिज कोर्स सम्बन्धी केंद्र के आदेश में छूट मिल गई  है. इसके लिए प्रदेश की राज्यसभा में गुरुवार को इस कोर्स को मान्यता देने वाले बिल को हरी झंडी मिल गई है. इस बिल के लिए राज्य के शिक्षक काफी समय से इंतज़ार कर रहे थे.

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प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत भी काफी समय से इस बिल को लेकर चिंतित थे. शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने भी कम से कम चार बार केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से चर्चा कर इस परेशानी के समाधान की मांग की थी. अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस बिल को सदन में पास कराने से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को राजनितिक लाभ मिलने की आशा है.

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आपको बता दें कि, केंद्र सरकार ने एक आदेश दिया था कि इस श्रेणी में आने वाले जो भी शिक्षक 31 मार्च 2019 से पूर्व दो वर्षीय ब्रिज कोर्स नहीं करेंगे, उनकी नौकरी समाप्त मान ली जाएगी. इस पर उत्तराखंड के 16,608 शिक्षकों ने विरोध जताना शुरू कर दिया था . कई बार शिक्षक सचिवालय भी पहुंचे और सीएम व शिक्षा मंत्री से इसके समाधान की मांग की थी. यहां तक कि सांसद अनिल बलूनी के साथ शिक्षकों ने केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात करते हुए इसका निदान मांगा था, लेकिन अब खुद उत्तराखंड सरकार ने इसका हल निकाल लिया है.

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