लखनऊ: ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर यानि क्रिसमस पर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद प्रधानों को गांव में किसी भी किस्म का विकास कार्य करने का अधिकार नहीं रहेगा। गांवों में प्रशासक नियुक्त करने की कवायद चल रही है। 26 दिसंबर से प्रशासक जिम्मेदारी संभाल लेंगे। ग्राम निधि के खातों में लगभग 60 करोड़ की राशी खर्च होने से बच गई। जबकि जनवरी में 15 वें वित्त आयोग की 57 करोड़ की किस्त आने वाली है। ऐसे में नए प्रधानों को शपथ ग्रहण करते ही 127 करोड़ ग्राम निधि के खातों में मिलेंगे।

कोरोना के संक्रमण काल में ग्राम प्रधानों को हाथ खोलकर सरकारी रकम को खर्च करने का अवसर नहीं मिला। लगभग सात महीने गांवों में ग्राम निधि से विकास कार्यों की रफ्तार रुकी रही। लॉक डाउन ने स्थिति और बिगाड़ दी। प्रधान अंतिम ओवरों में धुआंधार बैटिंग नहीं कर सके। मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रधान उनके घरों तक नाली नहीं डलवा सके। वे ग्राम निधि के अकाउंट में जमा रकम को देखते ही रह गए। 

इसी तरह से बरेली की 1193 ग्राम पंचायतों में लगभग 60 करोड़ की रकम खर्च होने से बच गई। हालांकि ग्राम प्रधान अंतिम दिनों में इधर-उधर के बिल लगाकर भुगतान कराने का प्रयास कर रहे हैं। जांच के डर से पंचायत सेक्रेटरी भुगतान के कागज़ात साइन करने से घबरा रहे हैं। अब अप्रैल में ग्राम पंचायत का चुनाव होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है।

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