नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा राज्य में गरीब लड़कियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। दरअसल राज्य सरकार अपने खर्च पर सामूहिक विवाह का आयोजन करवाएगी। जो मीडिया रिपोर्टस इस मामले में सामने आई है उसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ऐसा होगा। इसके अंतर्गत सामूहिक विवाह के आयोजन में सांसद, विधायक व समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोग भाग लेंगे। योजना का लाभ अनुसूचित जाति व अन्य जातियों के लोगों को भी मिलेगा।

मिली जानकारी के अनुसार अनसूचित जाति जनजाति के 30 प्रतिशत लोग अन्य पिछड़ा वर्ग के 35 प्रतिशत लोग, सामान्य वर्ग के 20 प्रतिशत और अल्पसंख्यक वर्ग की 15 प्रतिशत भागीदारी इस तरह के आयोजनों में हो सकेगी। इस योजना के तहत शादी करने वालों को 20 हजार रूपए और एक स्मार्ट फोन उपहार स्वरूप दिया जाएगा। लोग चाहें तो सामान्य उपहार भी भेंट कर सकेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें पूर्व में सूचना देनी होगी।

इन आयोजनों के लिए कलेक्टर द्वारा समिति का निर्माण किया जाएगा। जो लोग इसमें भागीदारी करेंगे उन्हें नकदी के ही साथ बर्तन व कपड़े भी दिए जाऐंगे। इसके अलावा समिति टेंट, विवाह संस्कार, पेयजल आदि की व्यवस्था कराएगी। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को 20 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता था वहीं अब सरकार 35 हजार रुपये खर्च करेगी। इसमें बीस हजार कन्या के खाते में दस हजार से कपड़े, बिछिया,पायल,सात बर्तन, एक जोड़ी वस्त्र और स्मार्ट फोन खरीदा जाएगा।

पांच हजार रुपये पंडाल आदि आदि के लिए अधिकृत निकायों को दिया जाएगा। हालांकि मिलने वाली राशि को कन्या के खाते में जमा करवा दिया जाएगा। इस तरह के आयोजन में प्रथम चरण में करीब 71 हजार चार सौ लड़कियों का विवाह करवाया जाएगा। यदि समारोह में 5 से अधिक विवाह होते हैं तो फिर इसका आयोजन पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम व नगर पालिका परिषद के स्तर पर होगा।

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