नई दिल्ली : अरूणाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट गहरा गया। इस मसले पर संसद में चर्चा की गई तो फिर संसद के दोनों सदनों में घमासान मच गया। कांग्रेस सांसदों द्वारा इस पर चर्चा की गई। उन्होंने मांग करते हुए राज्यपाल को पद से हटाने की बात सामने रखी। संसद में कांग्रेस सांसदों द्वारा मोदी सरकार होश में आओ के नारे लगाए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने राज्यसभा में विरोध जताते हुए कहा कि देश के चैनल पर चर्चा की जा सकती है तो यहां क्यों नहीं हो सकती।

उच्च न्यायालय ने अरूणाचल की पूरी कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि सरकार और राज्यपाल के बीच गलत तरह से गतिरोध फैला है। राज्यपाल को वापस बुलाए जाने की मांग भी सदन में की गई, जिसके बाद 12 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। 

अरूणाचल प्रदेश में बीते दो दिन से चलाए जा रहे राजनैतिक नाटक का गुरूवार को अंत हो गया। गुवाहाटी उच्चन्यायालय ने राज्य विधानसभा की कार्रवाई फरवरी माह तक के लिए रोक दी। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश ऋषिकेश की एकल पीठ द्वारा अरूणाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नाबाम रेबिया की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अभिभाषक कपिल सिब्बल ने याचिका दायर की।

इस मामले की  सुनवाई के दौरान आदेश पारित किया गया कि सदन की कार्रवाई फरवरी तक रोक दी जाए। रेबिया द्वारा याचिका में कहा गया कि राज्यपाल जेपी राजखोवा ने मुख्यमंत्री नाबाम टुकी और मंत्रिमंडल की सलाह के बगैर विधानसभा का शीतकालीन सत्र आमंत्रित किया। एक राजनैतिक दल के इशारे से ऐसा किया गया। न्यायालय में इस मामले की सुनवाई अगले वर्ष 2 फरवरी को होने की बात कही जा रही है।

अरूणाचल प्रदेश में राजनैतिक नाटक चलता रहा। होटल के काॅंफ्रेंस हाॅल में विधानसभा उपाध्यक्ष टी. नोरबु थोंगडोक के ही साथ कांग्रेस के 20 बागी विधायकों, भाजपा के 11 विधायकों और 2 निर्दलीय विधायकों ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई में भाग लिया। इस कार्रवाई में विपक्ष के नेता और भाजपा के तामियो तागा ने मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। इसे स्वीकार कर लिया गया। बागी कांग्रेस विधायक कालिखो पुल का नाम राज्य के कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तावित किया गया।