लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को अब उनके वेतन के हिसाब से अस्पतालों में उपचार की सुविधा मिलेगी। ये सुविधा राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलैस चिकित्सा योजना के तहत आरम्भ की गई है। दरअसल भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान करने का वादा किया था। जिसके तहत इस योजना की शुरुआत की गई है।

बता दें कि, केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी आयुष्मान योजना में मरीजों के लिए केवल जनरल वार्ड का ही प्रावधान है। जबकि योगी सरकार की इस योजना में जनरल के साथ ही सेमी प्राइवेट और प्राइवेट वार्ड की भी व्यवस्था है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी वादा पूरा करते हुए कुछ दिनों पहले इस योजना की शुरुआत की थी। इसके लिए हेल्थ कार्ड का नंबर कर्मचारी या पेंशनरों के वेतन बैंड को उसकी पात्रता के अनुसार प्रदान किए जाएंगे। 

जिससे पता चलेगा कि रोगी को जनरल, सेमी प्राइवेट या प्राइवेट वार्ड में से कौन सी सुविधा दी जानी है। हालांकि अभी आयुष्मान योजना के पोर्टल से इसकी कनेक्टिविटी नहीं हो सकी है। ऐसे में ऑफलाइन यानि अस्पताल से ईमेल के माध्यम से उपचार के सारे दस्तावेज और फोटो मंगवाए जा रहे हैं। उनके सत्यापन के आधार पर अस्पतालों को भुगतान किया जा रहा है।

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