मुंबई: मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की जनहित याचिका पर आज बॉम्बे उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी. इस जनहित याचिका में परमबीर सिंह ने अपने ट्रांसफर को चुनौती दी है. साथ ही पुलिसकर्मियों से कथित रूप से वसूली कराने के मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच की मांग की गई है. इस जनहित याचिका में कुल चार प्रार्थनाएं लगाई गई हैं.

इस सुनवाई से पहले महाराष्ट्र सरकार ने अनिल देशमुख के विरुद्ध परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों की हकीकत उजागर करने के लिए उच्चस्तरीय जांच समिति का ऐलान किया. इस एक सदस्यीय जांच समिति के प्रमुख उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कैलाश चंदीवाल होंगे. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जस्टिस कैलाश चंदीवाल की निगरानी में यह आयोग 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा. आयोग महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली के आरोपों की तफ्तीश करेगा. सीएम उद्धव ठाकरे ने इस मामले में छानबीन कराने का फैसला खुद किया था. जिसकी जानकारी अनिल देशमुख ने ही दी थी. 

बता दें कि मुंबई पुलिस आयुक्त पद से हटाए जाने के बाद परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था. इस पत्र में दावा किया गया था कि एंटीलिया मामले में फंसे पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को प्रति माह 100 करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य दिया गया था. यह टारगेट गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया था.

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