कोलकाता: अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने आज मंगलवार (20 फ़रवरी) को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के बजाय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रति अपनी राजनीतिक निष्ठा को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया और उनका इस्तीफा माँगा। एक आधिकारिक बयान में, TMC का दावा है कि रेखा शर्मा का भाजपा के प्रति पक्षपात, जो भाजपा जिला सचिव के रूप में उनकी पिछली नौकरी से आता है, उनकी वर्तमान भूमिका की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाता है और उनकी महत्वपूर्ण स्थिति को मूर्खतापूर्ण बनाता है।

ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा कि, "रेखा शर्मा, भाजपा जिला सचिव से NCW की अध्यक्ष बनने से आपका राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं मिटता। हम उस व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से ऊपर पार्टी के हितों को रखता है? भाजपा के प्रति आपकी निष्ठा आपकी स्थिति को पूरी तरह से अनुचित और अपमानजनक बनाती है। महिलाओं की सुरक्षा पर पार्टी की वफादारी को प्राथमिकता देने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपका बेशर्म पक्षपात प्रतिष्ठित भूमिका का मजाक बनाता है। अब इस्तीफा दें और हमें अपनी पक्षपातपूर्ण अक्षमता से बचाएं!'  इस बीच, NCW प्रमुख रेखा शर्मा ने TMC के सोशल मीडिया हमले का जवाब देते हुए कहा कि वह किसी भी शारीरिक हमले के लिए आभारी नहीं हैं। NCW प्रमुख रेखा शर्मा ने एक बयान में कहा कि, "मीडिया मुझसे सोशल मीडिया पर TMC द्वारा मुझ पर हमला करने पर मेरी प्रतिक्रिया पूछ रही है और मेरा जवाब है कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मुझ पर अभी तक शारीरिक हमला नहीं किया है (क्योंकि वे ऐसा करने के आदी हैं)।  

बता दें कि, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा संदेशखाली घटना का जायजा लेने के लिए मंगलवार को पश्चिम बंगाल में हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल के DGP से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि, "यह बहुत बड़ी बात है कि DGP ने मुझसे मुलाकात की है। मैं 8वीं-9वीं बार पश्चिम बंगाल आई हूं और DGP कभी नहीं मिलते। DGP ने माना है कि पुलिस में कुछ कमी है, हमने सुझाव दिया कि संदेशखाली के सभी पुलिस अधिकारियों को बदला जाना चाहिए। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया, लेकिन फिर उन्हें एक या दो फोन कॉल आए, जिसके बाद उनका रवैया पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने बैठक को छोटा कर दिया। जब हमने शेख शाहजहां (TMC नेता) का नाम लिया, तो उन्हें यह पसंद नहीं आया। रेखा शर्मा ने कहा कि, उन्होंने (DGP) ने हमसे पूछा कि वह शाहजहाँ को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, जब उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ED को शाहजहाँ को गिरफ्तार करना चाहिए, उन्हें नहीं। अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं है, तो पुलिस क्या जांच करेगी। मुझे लगता है कि इसमें DGP का हाथ भी बंधे हुए हैं, वह कुछ नहीं कर सकते। हम कल्पना कर सकते हैं कि वह कितने दबाव में हैं। मुझे लगता है कि वह गंभीर हैं, लेकिन वह दबाव में कैसे काम कर सकते हैं।" 

इससे पहले सोमवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली का दौरा करने के बाद रेखा शर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की थी। संदेशखाली क्षेत्र में 10 दिनों से अधिक समय से अशांति देखी जा रही है क्योंकि महिला प्रदर्शनकारी TMC नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए कथित अत्याचारों के खिलाफ न्याय की मांग कर रही हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली गांव में रहने वाली महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले का संज्ञान लिया है और केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।   

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने टिप्पणी की कि केंद्रीय जांच ब्यूरो या विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच की मांग वाली याचिका पर उच्च न्यायालय विचार कर सकता है। पीठ ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय पहले ही इस मुद्दे पर संज्ञान ले चुका है। शीर्ष अदालत द्वारा याचिकाकर्ता की बात से सहमत नहीं होने के बाद वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। हालाँकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी प्रार्थना के साथ कलकत्ता HC से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी। इस बीच, उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली के पीड़ितों को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए सोमवार को कोलकाता के राजभवन में एक 'शांति गृह' खोला गया। मीडिया से बात करते हुए, राज्यपाल सीवी आनंद बोस के विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) संदीप राजपूत ने सोमवार को कहा कि शांति गृह खोलने का विचार राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हाल ही में संदेशखली की यात्रा के बाद शुरू किया था। TMC के कद्दावर नेता शाहजहां शेख के सहयोगियों में से एक, तृणमूल कांग्रेस नेता शिबू हाजरा को संदेशखाली हिंसा मामले में पहले गिरफ्तार किया गया था और रविवार को आठ दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। इससे पहले राष्ट्रीय दलित आयोग (NCSC) के अध्यक्ष भी संदेशखाली गए थे, उन्होंने भी पीड़ितों से मिलकर यही कहा था कि, स्थिति बहुत ख़राब है, पुलिस कुछ नहीं कर रही और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। गवर्नर बोस भी यही कह रहे हैं और महिला आयोग की अध्यक्ष भी, लेकिन ममता सरकार सभी को नकार रही है, वो उन सबको झूठा कह रही है। वहीं, ममता की पार्टी TMC के नेता शेख शाहजहां ED पर हमला करने के बाद से अब तक फरार है।

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