नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में कई विभाग संभालने वालीं मंत्री आतिशी ने आज गुरुवार (21 दिसंबर) को आरोप लगाते हुए कहा कि उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच आम आदमी पार्टी (AAP) की प्रगति और लोकप्रियता को रोकने का एक प्रयास है। दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी दूसरे समन को नजरअंदाज करते हुए आरोप लगाया कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के इशारे पर जारी किए गए हैं, जो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं।

यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री आतिशी मार्लेना ने आरोप लगाया कि, "ED पिछले दो वर्षों से इस मामले की जांच कर रही है। भारत के इतिहास में किसी अन्य नीति की इतनी जांच नहीं हुई, जितनी इस नीति की जांच एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही है।" आतिशी मार्लेना ने दावा किया कि AAP नेताओं के कई ठिकानों पर छापेमारी के बावजूद ED को गलत काम का कोई सबूत नहीं मिला।उन्होंने दावा किया कि दो साल की जांच के बाद भी CBI या ED को गलत तरीके से अर्जित धन का एक पैसा भी नहीं मिला।

उन्होंने आरोप लगाया कि, "उन्होंने मनीष सिसौदिया (पूर्व डिप्टी सीएम) के आवास, कार्यालयों और अन्य स्थानों पर छापेमारी की, लेकिन कुछ नहीं मिला, फिर भी उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे अब अरविंद केजरीवाल को निशाना बना रहे हैं।" उन्होंने कहा, "वे (केंद्र) आप की वृद्धि और लोकप्रियता को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं।" केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। मुख्यमंत्री बुधवार को 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान पाठ्यक्रम के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चले गए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बुधवार को ED को अपना जवाब भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि समन में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि उन्हें "गवाह या संदिग्ध" या "मुख्यमंत्री, दिल्ली या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन" के रूप में बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को जारी ताजा समन को रद्द किया जाना चाहिए, वापस लिया जाना चाहिए और वापस लिया जाना चाहिए।

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