नई दिल्ली: 2014 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देना शुरू किया। मोदी सरकार ने मोबाइल फोन से लेकर रक्षा क्षेत्र में हथियार निर्मित करने तक पर जोर दिया। इसका लक्ष्य देश में अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना और विदेशी मुद्रा को देश से बाहर जाने से रोकना था। मगर, आठ वर्षों के बाद मिलिट्री हार्डवेयर का विश्व का सबसे बड़ा आयातक अभी भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर पर्याप्त हथियार नहीं बना पा रहा है और साथ ही सरकारी नियम आयात को रोक रहे हैं।

भारत की रक्षा प्रणाली को देश में निर्मित करने के पीएम मोदी के प्रयास देश को चीन और पाकिस्तान के खतरे के आगे कमजोर कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि, इस मामले से संबंधित अधिकारियों ने इस बारे में खुद जानकारी दी है। अधिकारियों का कहना है कि भारत की थलसेना, नौसेना और वायुसेना पुराने पड़े हथियारों को बदलने के लिए आवश्यक हथियार इम्पोर्ट नहीं कर पा रही है। इस कारण 2026 तक भारत के पास हेलिकॉप्टर्स की किल्लत हो सकती है और 2030 तक फाइटर जेट्स की कमी हो सकती है।

पीएम मोदी के कार्यक्रम के अनुसार, 30 से 60 फीसदी तक कलपुर्जे का निर्माण देश में करना होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सैन्य खरीद कैसी है और उपकरणों को कहां से खरीदा जा रहा है। हालांकि, इसके पहले ऐसी कोई सीमा तय नहीं थी और फिर भारत ने रक्षा खरीद का खर्च कम करने के लिए घरेलू स्तर पर निर्माण का तंत्र इस्तेमाल किया। ऐसे में भारत की सैन्य तैयारियां कम होने वाली हैं और वह तब जब देश चीन और पाकिस्तान की ओर से खतरे का सामना कर रहे हैं।   

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