रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, जिसने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने मामले को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया है।

अदालत में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे, उन्होंने सिब्बल को एक ईमेल भेजने को कहा और बताया कि वह इस पर गौर करेंगे। सिब्बल ने मामले का उल्लेख करते हुए मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने की मांग की और पीठ को बताया कि झारखंड में चुनाव चरण 13 मई से शुरू होगा। कांग्रेस छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) से राज्यसभा पहुंचे कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि, "हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, हमने 4 फरवरी को उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन उच्च न्यायालय ने फैसला नहीं दिया। चुनाव का चरण 13 मई से शुरू हो रहा है, इस अदालत ने नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालय ने 3 मई को फैसला सुनाया। हमने एसएलपी दायर की है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से अधिकारों को कुचला जा रहा है।''

उल्लेखनीय है कि, 3 मई को, झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट 6 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया था। 28 फरवरी को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले, सोरेन ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने में उच्च न्यायालय की देरी का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था और 29 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था।

अवैध खनन मामले के साथ-साथ रांची में एक कथित भूमि घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए सोरेन की जांच की जा रही है। दोनों मामलों की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी ने तर्क दिया है कि लगभग 8.5 एकड़ की संपत्ति अपराध की आय है।

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