दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तनाव जारी है. जस्टिस मदन बी लोकुर और अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के बीच इस बात को लेकर जमकर बहस जारी है कि जजों के खाली पदों पर नियुक्तियों के लिए कुछ ही नामों की सिफारिश क्यों कि गई. सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम पर सवाल उठा रही है. मणिपुर के एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस लोकुर ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि फिलहाल हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर कोलेजियम की कितनी सिफारिश पेंडिंग है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे ये जानकारी जुटानी होगी.

अटॉर्नी जनरल ने कहा, ''कोलेजियम को ज्यादा नामों की सिफारिश करनी होगी. कुछ हाईकोर्ट में 40 वेकेंसी हैं और कोलीजियम ने सिर्फ 3 नामों की ही सिफारिश की है और सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि हम वेकेंसी को भरने में सुस्त हैं.' वेणुगोपाल ने कहा, ''अगर कोलेजियम की सिफारिश ही नहीं होगी तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है.' बेंच ने इस पर अटॉर्नी जनरल को याद दिलाया कि सरकार को नियुक्तियां करनी हैं.

वेणुगोपाल ने कहा कि दोनों की नियुक्ति के लिए जल्द आदेश जारी होंगे. कोर्ट ने कहा आपका जल्द तीन महीने भी हो सकता है. दरअसल केन्द्र ने कोलेजियम की सिफारिश के 3 महीने से भी ज्यादा समय बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के. एम. जोसेफ को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश लौटा दी थी. 

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