जयपुर: फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में सफाई दी है। उन्होंने आज यानी बुधवार को कहा है कि, 'भारतीय टेलिग्राफ एक्ट 1885 (संशोधन-2007) और आईटी एक्ट 2000 के तहत सक्षम अधिकारी से अनुमति मिलने के बाद टेलिफोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया गया। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं था।' यह बात उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कही है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि, 'वह खुद केंद्र सरकार के खिलाफ आरोप लगाते आए हैं क्योंकि फोन पर बातचीत करने में लोग डरे हुए हैं।'

Telephones are intercepted after approval of the competent authority under the provisions of Indian Telegraph Act 1885, Indian Telegraph (Amendment) Rules-2007 and IT Act 2000. The Govt. does not interfere in it at all.
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— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 16, 2021

आप सभी जानते ही होंगे कि फोन टैपिंग मामले में गहलोत सरकार आज यानी बुधवार को विधानसभा में अपना जवाब देने वाली है। जी दरअसल आज ही इस पूरे मामले को भाजपा सदन में उठाने वाली है। सबसे खास बात तो यह है कि भाजपा के आरोपों का जवाब देने के लिए गहलोत खुद सामने आ गए हैं। अब अगर फोन टैपिंग का मामला साबित हो जाता है तो कांग्रेस सरकार के लिए मुश्किलें सामने आ सकती हैं। आपको याद हो तो इससे पहले गहलोत फोन टैपिंग को लेकर उठे विवाद को भाजपा का आपसी झगड़ा और वर्चस्व की लड़ाई बता चुके हैं। जी दरअसल उन्होंने बीते मंगलवार को भी कहा है कि 'इसे बेवजह मुद्दे बनाकर विधानसभा की कार्यवाही बाधित की जा रही है।'

बीते मंगलवार को गहलोत ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था, 'राजस्थान विधानसभा में फोन टैपिंग को लेकर मैं 14 अगस्त, 2020 को ही पूरी बात रख चुका हूं। ऐसा लगता है कि ये भाजपा का आपसी झगड़ा है। वर्चस्व की लड़ाई है। जिसमें बेवजह मुद्दे बनाये जा रहे हैं। अनावश्यक रूप से सदन को बाधित किये जाने की कोशिश है।' वैसे आप सभी जानते ही होंगे कि राज्य में फोन टैपिंग को लेकर राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में दिए गए एक लिखित जवाब पर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधा हुआ है। वहीं भाजपा विधायकों ने इस मामले को लेकर बीते मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में दिन भर नारेबाजी की व आसन के सामने धरना दिया।

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