नई दिल्ली : सरकार ने देश के ग्रामीण इलाकों में केंद्रीय योजना के अंतर्गत अगले साल 31 मार्च तक 51 लाख मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.यह जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में सामने आई है.

उल्लेखनीय है कि सरकार के इस बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 31 मार्च, 2019 तक एक करोड़ नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इनमें 51 लाख मकानों को 31 मार्च, 2018 तक पूरा किया जाएगा.2016 में शुरू की गई इस योजना में लाभार्थियों के पंजीकरण से लेकर अन्य प्रक्रिया में लाभार्थियों के चयन के लिए सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के आंकड़ों को आधार बनाया गया.

बता दें कि बेघर लोग और कच्ची छत के साथ एक कच्चा कमरा या दो कच्चे कमरों में रहने वाले लोग इस योजना के लाभार्थी हैं.  मंत्रालय के बयान अनुसार इन मकानों के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थानों ने डिजाइन तैयार की है और इन्हें लाभार्थियों की जरूरत के अनुसार बनाया गया है.मकान के निर्माण राशि का भुगतान को सीधे लाभार्थियों के खाते में किया जा रहा है. पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्र ने एक ऑनलाइन मंच बनाया है. जहां कोई भी व्यक्ति इन मकानों से जुड़ी पूरी जानकारी देख सकता है.

यह भी देखें

बिकने की कगार पर वाडीलाल आइसक्रीम

GST के अगले दौर में इन उत्पादों में मिल सकती है राहत