चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार से राज्य को श्रीलंका को मानवीय सहायता भेजने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा, जिसमें सरकार की स्थिति में बदलाव का संकेत दिया गया था। राज्य की डीएमके सरकार ने पहले केंद्र सरकार से केवल श्रीलंकाई तमिलों को महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रदान करने की अनुमति का अनुरोध किया था।

शुक्रवार को, प्रस्ताव पेश करते हुए, स्टालिन ने कहा कि द्वीप राष्ट्र एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, और बुनियादी वस्तुओं की कीमतें उस बिंदु तक बढ़ गई हैं जहां वे अब लोगों के लिए सस्ती नहीं हैं। स्टालिन ने कहा कि श्रीलंका की स्थिति को किसी अन्य देश के मामले के रूप में नहीं देखा जा सकता है, और "हमें सहायता प्रदान करनी चाहिए।

स्टालिन ने श्रीलंकाई तमिलों को आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने के अपने पहले के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस कदम का स्वागत किया गया था, लेकिन पूरे द्वीप राष्ट्र को नुकसान हो रहा था और यह समर्थन पूरे राष्ट्र को प्रदान किया जाना चाहिए, न कि केवल तमिलों को।

स्टालिन ने कहा कि राज्य प्रशासन ने श्रीलंका  को 40,000 टन अनाज (80 करोड़ रुपये), जीवन रक्षक दवाएं (28 करोड़ रुपये की कीमत) और 500 टन दूध पाउडर (15 करोड़ रुपये की कीमत) भेजने की योजना बनाई है।

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