चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को अपने केरल समकक्ष पिनाराई विजयन को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि वह राज्य के लिए केंद्रीय धन को कथित रूप से निचोड़ने के लिए केंद्र के खिलाफ केरल सरकार द्वारा उठाए गए कानूनी कदमों के प्रति पूरा समर्थन देते हैं। यह 8 फरवरी को दिल्ली में केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए केरल में सत्तारूढ़ LDF के नेताओं के बीच बढ़ती एकजुटता के बीच आया है। स्टालिन ने पत्र में यह भी कहा कि DMK राष्ट्रीय राजधानी में LDF सरकार द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लेगी। विरोध स्वरूप डीएमके नेता काले कपड़े पहनेंगे।

स्टालिन ने कहा कि, "जब तक हम सहकारी संघवाद स्थापित नहीं कर लेते और राज्य की स्वायत्तता हासिल नहीं कर लेते, तब तक हमारी आवाज शांत नहीं होगी।" तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पिनाराई विजयन, ममता बनर्जी, उनसे और भारतीय संविधान में दृढ़ता से विश्वास करने वाले अन्य नेताओं से राज्य की स्वायत्तता की मांग में एक साथ खड़े होने का आग्रह किया। स्टालिन ने कहा कि, “फासीवादी भाजपा राज्य की स्वायत्तता के नारे की आग को कभी नहीं बुझा सकती। हम वित्त, प्रशासन आदि में राज्यों के अधिकारों को बरकरार रखेंगे। इसका समय आ गया है।''

डीएमके प्रवक्ता ए सरवनन ने कहा कि, "हम एक गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। हमारे पास अकल्पनीय अनुपात में लगातार दो चक्रवात आए, जिन्होंने राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को तबाह कर दिया। हम चाहते थे कि धन जारी किया जाए। लेकिन, केंद्र अपने पैर खींच रहा है। वे तमिलनाडु के बजाय हर दूसरे राज्य को सब्सिडी दे रहे हैं।'' DMK प्रवक्ता ने कहा, "अगर राज्य के पास वित्तीय स्वायत्तता है, तो हम केंद्र से नहीं पूछेंगे। हमें पैसा नहीं दिया जाता है। संकट के समय भी हमें पैसा नहीं दिया जाता है।" इससे पहले दिसंबर में, केरल सरकार ने केंद्र द्वारा लगाई गई उधार सीमा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जो अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के वित्तीय प्रबंधन में हस्तक्षेप करती है। एलडीएफ सरकार ने दावा किया कि केंद्र राज्य के अधिकार छीन रहा है। 

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