नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार (15 फ़रवरी) को एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बांड योजना को "असंवैधानिक" करार देते हुए इसे अमान्य कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिससे राजनीतिक फंडिंग की एक विवादास्पद पद्धति का अंत हो गया, जो शुरुआत से ही जांच के दायरे में रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को तत्काल प्रभाव से चुनावी बांड जारी करना बंद करने का निर्देश दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि, "चुनावी बांड योजना अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है और असंवैधानिक है। कंपनी अधिनियम में संशोधन असंवैधानिक है। जारीकर्ता बैंक तुरंत चुनावी बांड जारी करना बंद कर देगा।" शीर्ष अदालत ने SBI को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को 2019 में योजना के अंतरिम आदेश से लेकर वर्तमान तिथि तक राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त सभी चुनावी बांड योगदान के विस्तृत रिकॉर्ड प्रदान करने का आदेश दिया है।

ECI को तीन सप्ताह के भीतर एसबीआई से व्यापक डेटा प्राप्त होने की उम्मीद है। एक बार जानकारी एकत्र हो जाने के बाद, ECI को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन विवरणों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे जानकारी तक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित हो सके। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "SBI राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करेगा। एसबीआई ईसीआई को विवरण प्रस्तुत करेगा। ECI इन विवरणों को 31 मार्च, 2024 तक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।" 2018 में शुरू की गई चुनावी बांड योजना का उद्देश्य राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता बढ़ाना था। हालाँकि, आलोचकों ने तर्क दिया कि योजना द्वारा प्रदान की गई गुमनामी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और राजनीतिक दलों के बीच समान अवसर को बिगाड़ दिया।

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