नई दिल्ली: दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात में शामिल विदेशियों की याचिका पर शीर्ष अदालत में सुनवाई 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है. सरकार ने कहा कि तब तक इन लोगों की स्थिति पर पूरी तरह स्पष्टता आ जाएगी. इसके साथ ही विदेशी जमातियों ने अदालत से अपने देश वापस जाने की भी अनुमति मांगी है. बता दें कि पिछली सुनवाई में सरकार ने कहा था कि इनके ऊपर कई प्रदेशों में मामले दर्ज हैं.

उल्लेखनीय है कि 29 जून को हुई सुनवाई में तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होने की वजह से 3460 विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट किये जाने के गृहमंत्रालय के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिका की प्रतिलिपि सरकार को नहीं मिली है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से अदालत को बताया गया कि वीजा निरस्त किए जाने या ब्लैक लिस्ट किये जाने को लेकर सरकार द्वारा कोई आधिकारिक आदेश पारित नही किया गया है.

उन्होंने कहा है कि केवल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं. यहां तक कि जब जमानत की मांग को लेकर कुछ लोगों की अर्जी पर जब उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई थी, उस समय भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश पेश नहीं किया गया था.

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